The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita ( BNSS) of 2023 marks a pivotal transformation in India’s criminal procedure, superseding the long-standing Code of Criminal Procedure ( CrPC )……
SUPREME COURT OF INDIA PERUMAL RAJA @ PERUMAL VERSUSSTATE, REP. BY INSPECTOR OF POLICE JANUARY 03, 2024. Held that the expression ‘custody’ used in Section
भारत का सर्वोच्च न्यायालय Citation 2023 Live Law (SC) 335Dated 26.04.23 उमेश कुमार शर्मा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को उन
Punjab and Haryana High CourtDated 04.01.2024 पत्रकार भावना गुप्ता के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया । अपने
Recently, the Bhartiya Nyaya (Second) Sanhita (BNS) has received Presidential assent, and it will replace the 163-year-old Indian Penal Code. However, the Central government is
पुलिस की कार्यवाही में सबसे दिलचस्प FIR के अंतिम शब्द होते है जिसने लिखा होता है –
अज थाना तहरीर बदसत
Distinction between common intention and common object was made by the court in the case.
In the case of Manorma vs State of UP recently it was observed by HC of Allahabad that Statements under Section 164 of code of criminal procedure cannot be repeated without valid justification.
Recently while setting aside a death sentence imposed on a convict for allegedly sexually assaulting and killing a minor girl, observed that the samples when collected shall be sent to the laboratory without any delay so that the possibility of contamination and the concomitant prospect of diminishment in value can be ruled out.
सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट पर एक जनरल डायरी में एंट्री की जाए और तुरंत SHO/SDPO/SP को सूचित किया जाए।
हथकड़ी का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई व्यक्ति : क) गंभीर गैर-जमानती अपराधों में शामिल हो, पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है; और/या ख) हताश चरित्र का है-हिंसक, उच्छृंखल या बाधक; और/या ग)